Author: admin@livealmora
उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति लेंगे। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कई आईएएस अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ कर अवकाश पर जा रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यों और विकास परियोजनाओं में रुकावट आ रही है। इस गंभीर मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी आईएएस अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने या अवकाश पर जाने से पहले मुख्य सचिव को सूचित करना अनिवार्य होगा…
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (UTU) एक बार फिर चर्चा में है, और इस बार मामला बेहद चौंकाने वाला है। देहरादून के “दून बिजनेस स्कूल” में पढ़ने वाले एमबीए के एक छात्र, आश्विन, जो पहले साल में फेल हो गया था, उसे विश्वविद्यालय ने पास की डिग्री दे दी। यह मामला तब सामने आया जब उसी कॉलेज के एक अन्य छात्र, राघवेंद्र, ने इस गड़बड़ी की शिकायत उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा सचिव को 1 जनवरी 2025 को की। इस शिकायत ने पूरे शिक्षा तंत्र की खामियों को उजागर कर दिया है। कैसे हुई इतनी बड़ी गलती? जब कोई…
हल्द्वानी में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। तेज़ रफ्तार, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाएँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यातायात पुलिस द्वारा चलाया गया “यातायात जागरूकता माह” अभियान भी लोगों पर कोई खास असर नहीं डाल पाया है। भारी चालान, लेकिन कोई सुधार नहीं पिछले एक साल में यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4,47,69,900 रुपये का चालान काटा। इसके बावजूद सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आई है। पुलिस ने कई इलाकों में ट्रैफिक चेकिंग अभियान भी चलाया, लेकिन लोग अब भी तेज़…
देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अब भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने बड़े एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दे दी है। यह मान्यता एयरपोर्ट पर प्रति वर्ष 40 लाख यात्रियों की क्षमता के आधार पर दी गई है, जो एयरपोर्ट के विकास और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इसके बाद अब दून एयरपोर्ट का मुकाबला अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट से होने लगेगा। अब देहरादून एयरपोर्ट पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण (सीएसआई) के बजाय एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वेक्षण किया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। इससे पहले, सीएसआई सर्वेक्षण देशभर के एयरपोर्ट्स में…
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस दौरान कहा कि जब दो लोग बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं, तो उनकी निजता का दावा कैसे किया जा सकता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि जब समाज और पड़ोसी यह जानते हैं, तो पंजीकरण में गोपनीयता का सवाल कहां है? याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था गपशप को संस्थागत रूप में बदलने जैसा है, और सुप्रीम कोर्ट…
उत्तराखंड जल संस्थान के संविदा श्रमिकों को समय पर वेतन न मिलने के कारण उनके परिवारों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। चार महीने पहले, श्रमिकों ने वेतन में देरी और ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इस स्थिति में, श्रमिकों ने अपने परिवारों के साथ धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। वे मुख्यमंत्री आवास कूच करने की योजना बना रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें ठेका प्रथा समाप्त करना और श्रमिकों को उचित…
बद्रीनाथ धाम और आसपास के इलाकों में हाल ही में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। रविवार रात और सोमवार सुबह हुई ताजा बर्फबारी से बद्रीनाथ में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इस वजह से वहां के कई झरने, जैसे रड़ांग और कंचनगंगा, पूरी तरह जम गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण प्रशासनिक टीमों का दौरा रद्द कर दिया गया है। अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में करीब तीन महीने का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही वहां कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग…
अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस (पटवारी) व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया था। यह वह व्यवस्था है जिसमें गांवों में पुलिस का काम राजस्व विभाग के अधिकारी (पटवारी) देखते हैं। सरकार ने वादा किया था कि इसे छह महीने में खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। इस मामले में देरी को लेकर आयोग ने सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, अंकिता हत्याकांड में राजस्व पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। जब उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करानी चाही, तो स्थानीय पटवारी ने इसे नजरअंदाज कर…
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र में कुल 521 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी, जो इसे विशेष बनाता है। सत्र का विस्तृत कार्यक्रम: 18 फरवरी 2025: सत्र की शुरुआत प्रातः 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अभिभाषण का वाचन करेंगी। 19 फरवरी 2025: इस दिन प्रश्नकाल, शून्यकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 20 फरवरी 2025: दोपहर 12:30 बजे वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब राज्य का बजट दोपहर…
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सभी तैयारियां पूरी करने की जानकारी दी। सत्र में कुल 521 सवाल उठाए जाएंगे, जो सदन को गरमाने का काम करेंगे। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक बजट सत्र की तैयारियों को लेकर रविवार को विधानसभा अध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सत्र की सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विशेष रूप से उन्होंने जिला प्रशासन…