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Haridwar Uttarakhand :

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भव्य ‘नदी महोत्सव’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश में नदियों की स्वच्छता और संरक्षण हेतु एक विशेष जन-जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल सफाई का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, परंपरा और संस्कृति से जुड़ा एक पवित्र संकल्प है।

 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘नदी महोत्सव’ केवल प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उत्तराखंड की सभी प्रमुख और गौण नदियों में व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, “नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी जीवनधारा हैं। इन्हें स्वच्छ रखना हमारा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व है।”

 

चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियां और नई योजनाएं

 

यह आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर को और भी ऐतिहासिक बनाते हुए उन्होंने हरिद्वार जिले के लिए 550 करोड़ रुपये की कुल 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

 

इन परियोजनाओं में:

 

281 करोड़ रुपये लागत की 100 पूर्ण योजनाओं का लोकार्पण,

 

तथा 269 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 7 नई योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

 

 

मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने प्रत्येक वादे को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। “विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति हमारी सरकार की प्राथमिकता है,” उन्होंने कहा।

 

व्यापारियों और स्थानीय लोगों की समस्याएं उठीं

 

नदी महोत्सव के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन भी हुआ, जिसमें उत्तराखंड राज्य व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं।

 

प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र चौटाला ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि कांवड़ मेले के दौरान हरकी पैड़ी से भीमगोडा तक का क्षेत्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाला और संवेदनशील बन जाता है। इस कारण व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

 

उन्होंने कहा कि:

 

भीड़ के कारण आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है।

 

व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अव्यवस्था और दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं।

 

कई बार व्यापारियों को शोषण और नुकसान का भी सामना करना पड़ता है।

 

 

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कांवड़ मेले के दौरान इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों को शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके।

 

चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की मांग

 

राजेंद्र चौटाला ने उत्तरी हरिद्वार स्थित विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने की मांग भी रखी। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा और त्योहारों के समय हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, ऐसे में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मजबूत चिकित्सा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

 

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्थानीय नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए राज्य सरकार को मेडिकल संसाधनों का विस्तार करना चाहिए।

 

व्यापार मंडल के अन्य प्रतिनिधियों की भागीदारी

 

इस बैठक में व्यापार मंडल के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें:

 

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुमित अरोड़ा,

 

उपाध्यक्ष तेज प्रकाश साहू और भगवत अग्रवाल,

 

संयुक्त महामंत्री दीपक गौनियाल,

 

युवा जिलाध्यक्ष विशाल गोस्वामी,

 

महानगर अध्यक्ष संदीप अग्रवाल,

 

गोकुल सिंह रावत, मधुर अरोड़ा

आदि शामिल थे।

 

 

इन सभी पदाधिकारियों ने व्यापार से जुड़े मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार से रखा और समाधान की मांग की।

 

मुख्यमंत्री ने दिया समाधान का भरोसा

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी। उन्होंने कहा कि, “हम सभी वर्गों को साथ लेकर राज्य के समग्र विकास के लिए काम कर रहे हैं। व्यापारियों की भूमिका हमारे सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

 

उन्होंने यह भी दोहराया कि आगामी पर्वों, यात्राओं और आयोजनों के दौरान शासन की तरफ से सुरक्षा, चिकित्सा और स्वच्छता के सभी मानकों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

 

 

 

निष्कर्ष:

हरिद्वार में आयोजित नदी महोत्सव न केवल राज्य की नदियों को स्वच्छ रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह मुख्यमंत्री धामी के चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का प्रतीक भी बना। साथ ही, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की समस्याओं को सुनना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार जनसरोकारों के प्रति सजग और संवेदनशील है। अब सभी की निगाहें हैं उन वादों और योजनाओं

पर, जिनका धरातल पर उतरना पूरे क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद साबित होगा।

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