देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज (बुधवार) को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इनमें से कई प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी। इस दौरान बजट प्रस्तावों के अलावा सड़क सुरक्षा नियमावली, निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन, और पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि जैसे प्रमुख निर्णय शामिल थे।
सड़क सुरक्षा नियमावली की मंजूरी
उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, परिवहन विभाग ने एक रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की थी, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि
मंत्रिमंडल ने पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी पास किया। पहले 40,000 रुपये की पेंशन मिलने वाली पूर्व विधायकों की राशि को बढ़ाकर अब 60,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, हर साल 3,000 रुपये की बढ़ोत्तरी की जाएगी, जबकि पहले यह बढ़ोत्तरी 2,500 रुपये हुआ करती थी। इसके अलावा, विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मिलने वाली पेट्रोल राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
वनाग्नि रोकने के लिए समितियों को वित्तीय सहायता
वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा गठित समितियों को 30,000 रुपये प्रति समिति देने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल ने दी है। इस कदम से वनाग्नि की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा।
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण
मंत्रिमंडल ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने से संबंधित Detailed Project Reports (DPR) को भारत सरकार को भेजने की मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाना है।
सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध
मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी है। यह कदम सैनिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
अन्य प्रस्तावों पर सहमति
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पर्यटन, उद्योग, आवास और ऊर्जा विभागों से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर भी सहमति दी। विशेष रूप से पर्यटन विभाग द्वारा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण की योजना को मंजूरी मिली।
बजट प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इस अवसर पर मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति बनी।
