उत्तराखंड: फार्मेसिस्ट भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें जरूरी विवरण
देहरादून। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फार्मेसिस्ट के 73 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 16 दिसंबर, शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 25 नवंबर तय की गई थी।
शैक्षिक योग्यता और आवश्यकताएं
- अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
- उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण आवश्यक है।
- आवेदन की अंतिम तिथि तक यदि किसी अभ्यर्थी का काउंसिल में पंजीकरण नहीं है, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
- प्रादेशिक सेना में दो वर्षों की सेवा या एनसीसी का बी/सी सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
आयु सीमा और आरक्षण
अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।
आवेदन शुल्क
- अनारक्षित वर्ग के लिए: ₹300
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और दिव्यांगजन के लिए: ₹150
आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
भर्ती प्रक्रिया
यह भर्ती वर्षवार वरीयता के आधार पर की जाएगी। आवेदन करते समय दर्ज किए गए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी गई है।
माध्यमिक शिक्षा: 10 दिन में होंगे 386 शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण
उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक (एलटी) संवर्ग के अंतर मंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया को अगले 10 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस विषय पर विभागीय अधिकारियों और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए।
स्थानांतरण प्रक्रिया
- कुमाऊं मंडल: 223 शिक्षक
- गढ़वाल मंडल: 173 शिक्षक
वरिष्ठता विवाद निस्तारण
एलटी और प्रवक्ता संवर्ग की पदोन्नति में आ रही वरिष्ठता संबंधी अड़चनों को हल करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अपर सचिव (शिक्षा, न्याय, कार्मिक और वित्त) शामिल होंगे, जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
अन्य प्रमुख निर्देश
- उच्चीकरण के बाद शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
- प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान प्रदान करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की भांति मानदेय देने की योजना बनाई जाएगी।
- राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा।
- प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को डाउनग्रेड कर पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।
यह निर्णय शिक्षकों की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।