उत्तराखंड के थानों और चौकियों में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। नए प्रस्ताव के तहत थानों में 32 और चौकियों में 16 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें हाल ही में बनाए गए सहायक उप निरीक्षक (ASI) का पद भी शामिल होगा।
वर्तमान में, यह प्रस्ताव वित्त विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। शीघ्र ही गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी तक, उत्तराखंड के थानों और चौकियों में पुलिस बल की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के समय से चली आ रही नियमावली के अनुसार होती है। लेकिन समय के साथ बढ़ती जनसंख्या और नए थानों व चौकियों की स्थापना के चलते इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
साल 2022 में शासन ने तीसरा ग्रेड पे 4800 की व्यवस्था समाप्त कर दी थी, जिसके बाद सहायक उप निरीक्षक का पद सृजित किया गया। इस पद के तहत शुरुआत में 1750 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन देकर विभिन्न थानों में तैनात किया गया। अब शासन राज्य के राजस्व क्षेत्रों में नए थाने और चौकियों की स्थापना कर रहा है, जिसके तहत पहले चरण में 6 नए थाने और 21 चौकियां बनाई गई हैं।
राज्य सरकार के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक साल के भीतर पूरे राजस्व क्षेत्र को सिविल पुलिस के अंतर्गत लाया जाए। इसी के चलते नए थाने और चौकियों के साथ-साथ इन पदों के लिए अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की योजना बनाई जा रही है। वित्त विभाग से जब यह प्रस्ताव आया तो उसने इन थानों और चौकियों में कर्मचारियों की तैनाती का मानक पूछा, क्योंकि सहायक उप निरीक्षक का पद अब नए मानकों में शामिल है और पुरानी व्यवस्था में इसके लिए कोई स्थान नहीं था।
पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में थानों में 32 और चौकियों में 16 कर्मियों की तैनाती का सुझाव दिया गया है। वित्त विभाग ने इस पर कुछ और जानकारी मांगी है। चूंकि सरकार ने मई तक राजस्व क्षेत्रों में नए थाने और चौकियों की स्थापना कर कर्मियों की तैनाती करनी है, इसलिए इस प्रक्रिया में विलंब नहीं किया जाएगा।
