उत्तराखंड निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण पर सहमति, चुनाव की राह हुई साफ
उत्तराखंड में निकाय चुनावों के समक्ष ओबीसी आरक्षण का विवाद आखिरकार सुलझ गया है। राज्यपाल ने निकायों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत की तैयारी है और इसी महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
विधि विभाग की कानूनी राय के बाद इस अध्यादेश को हरी झंडी मिली थी। इसके बाद राजभवन ने भी अपने स्तर पर अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी। अब एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा।
मुख्य कानून विशेषज्ञों के हवाले से यह निर्णय लिया गया कि जरूरी संशोधन विधिपरक और कानूनी आधार पर किए जा सकते हैं। अध्यादेश की मंजूरी के बाद सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई है।
अब प्रशासन और चुनाव आयोग के समन्वय से निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी की जाएंगी।
