उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार से समर्थन मांगा।
जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग
मुख्यमंत्री धामी ने विशेष रूप से 761 मेगावाट क्षमता वाली आठ जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया, ताकि राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जा सके और विकास कार्यों को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ राज्य की बिजली जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
समिति की सिफारिशों के अनुसार अनुमति देने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव कर रहे हैं, उसकी सिफारिशों के अनुसार 647 मेगावाट की सात अन्य परियोजनाओं को भी अनुमति दी जाए। इससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।
पर्यावरण के साथ सतत विकास
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए जलविद्युत एक अहम संसाधन है और अगर इन परियोजनाओं को समय पर स्वीकृति मिल जाए तो इससे विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार से समर्थन मांगा।
जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने की मांग
मुख्यमंत्री धामी ने विशेष रूप से 761 मेगावाट क्षमता वाली आठ जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया, ताकि राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जा सके और विकास कार्यों को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ राज्य की बिजली जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
समिति की सिफारिशों के अनुसार अनुमति देने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने यह भी आग्रह किया कि केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव कर रहे हैं, उसकी सिफारिशों के अनुसार 647 मेगावाट की सात अन्य परियोजनाओं को भी अनुमति दी जाए। इससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।
पर्यावरण के साथ सतत विकास
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए जलविद्युत एक अहम संसाधन है और अगर इन परियोजनाओं को समय पर स्वीकृति मिल जाए तो इससे विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सतत विकास किया जाए और लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
रोजगार और आर्थिक विकास
इन परियोजनाओं के पूरा होने से न सिर्फ राज्य की बिजली जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों के जीवन में सुधार आएगा।
