देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करने की योजना अब वर्ष 2027 तक जारी रहेगी। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
भाजपा ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अति निर्धन परिवारों को हर साल तीन निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू की गई थी।
मूल निवासियों के लिए राहत:
इस योजना के तहत राज्य के लगभग 1,84,101 अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को निशुल्क गैस सिलेंडर मिलते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी इस योजना के तहत इन परिवारों को तीन गैस सिलेंडर निशुल्क दिए गए थे। अब सरकार ने इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर 2027 तक जारी रखने का फैसला किया है।
सरकार पर आर्थिक बोझ:
वर्तमान में एक गैस सिलेंडर की रिफिलिंग पर लगभग 822 रुपये का खर्च आता है। एक साल में तीन सिलेंडर देने पर सरकार को करीब 45.39 करोड़ रुपये का व्यय उठाना पड़ रहा है। कैबिनेट के इस निर्णय के तहत हर चार महीने में एक निशुल्क सिलेंडर दिया जाएगा। हालांकि, कार्डधारकों को सिलेंडर के लिए पहले पूरा मूल्य जमा करना होगा, जिसके बाद आयल कंपनियां डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में राशि स्थानांतरित करेंगी।
हरिद्वार में हेलीपोर्ट निर्माण को स्वीकृति:
कैबिनेट बैठक में हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। सिडकुल की बंसोवाली स्थित 8092 वर्गमीटर भूमि हेलीपोर्ट के लिए चिह्नित की गई है। इसका वर्तमान बाजार मूल्य 10.51 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री को इस भूमि को निशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया है।
वीरता पुरस्कार पाने वालों के लिए यात्रा खर्च उठाएगा परिवहन विभाग:
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पहले इस यात्रा सुविधा पर आने वाला खर्च सैनिक कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जाता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना:
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति योजना के संचालन को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत, प्रदेश के पांच मेधावी छात्र-छात्राओं को ब्रिटेन में एक साल के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन का अवसर मिलेगा। यह योजना वर्ष 2025 से 2028 तक चलेगी, और प्रति छात्रवृत्ति 22 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसमें से 42 से 46 लाख रुपये तक का खर्च ब्रिटेन की सरकार उठाएगी, जबकि शेष राशि राज्य सरकार देगी।
इस तरह, धामी सरकार के इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए, जो न केवल प्रदेश के निर्धन और मेधावी छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होंगे, बल्कि राज्य की आधारभूत सुविधाओं और विकास को भी एक नई दिशा देंगे।
