उत्तराखंड सरकार ने उपनल के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी उपनल कर्मी को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार अब इन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए एक स्पष्ट नियमावली तैयार करेगी।
इस प्रक्रिया को मजबूत और वैध रूप देने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव आरके सुधांशु करेंगे। समिति में वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। यह ड्राफ्ट बाद में कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट के फैसलों और कर्मचारियों की लगातार मांग के बाद सरकार पर यह कदम उठाने का दबाव था। हालांकि, चुनौती यह है कि कई उपनल कर्मचारी नियमित पदों पर तैनात हैं, इसलिए भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है।
फिलहाल सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है और उनके भविष्य को लेकर उम्मीद की किरण जगी
है।
