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मंगलौर में एक 26 वर्षीय युवक की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक का शव श्मशान घाट के पास स्थित कूड़ेदान में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। यह घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के झबीरन गांव की है, जहां युवक का शव कूड़ेदान में पाया गया। उसकी हत्या चाकू से गोदकर की गई थी, और घटनास्थल पर खून भी बिखरा हुआ था। शव की पहचान अमित कुमार (26) के रूप में हुई, जो शाम के समय से गायब था। सूचना मिलने पर एसपी…
कोटद्वार में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना इतनी दर्दनाक है कि सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने अपनी भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी जिंदा है और अस्पताल में भर्ती है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए एक धारदार हथियार का उपयोग किया था। पत्नी के शरीर पर कई जख्मों के निशान हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उसकी हत्या बहुत ही बेरहमी…
उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला के पास बन रहे वैकल्पिक पुल (बजरंग सेतु) को मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, डक्ट नीति के ड्राफ्ट को विभिन्न हितधारकों को भेजा गया है, जिनसे प्राप्त सुझावों या संशोधनों को ध्यान में रखते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने लक्ष्मण झूला के पास स्थित पुराने पुल के निकट नए वैकल्पिक पुल (बजरंग सेतु) का निर्माण कार्य शुरू किया है। यह पुल 132.30 मीटर लंबा और आठ मीटर चौड़ा होगा। इसकी अनुमानित लागत 68 करोड़ रुपये से अधिक है। इस…
उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का मकसद केवल बजट पारित कराना है, न कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्र में सत्तापक्ष की मनमानी नहीं होने देगा और जनता से जुड़े मुद्दों पर पूरी बहस करेगा। यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करे और सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना…
उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति लेंगे। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कई आईएएस अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ कर अवकाश पर जा रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यों और विकास परियोजनाओं में रुकावट आ रही है। इस गंभीर मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी आईएएस अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने या अवकाश पर जाने से पहले मुख्य सचिव को सूचित करना अनिवार्य होगा…
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (UTU) एक बार फिर चर्चा में है, और इस बार मामला बेहद चौंकाने वाला है। देहरादून के “दून बिजनेस स्कूल” में पढ़ने वाले एमबीए के एक छात्र, आश्विन, जो पहले साल में फेल हो गया था, उसे विश्वविद्यालय ने पास की डिग्री दे दी। यह मामला तब सामने आया जब उसी कॉलेज के एक अन्य छात्र, राघवेंद्र, ने इस गड़बड़ी की शिकायत उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा सचिव को 1 जनवरी 2025 को की। इस शिकायत ने पूरे शिक्षा तंत्र की खामियों को उजागर कर दिया है। कैसे हुई इतनी बड़ी गलती? जब कोई…
हल्द्वानी में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। तेज़ रफ्तार, लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाएँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यातायात पुलिस द्वारा चलाया गया “यातायात जागरूकता माह” अभियान भी लोगों पर कोई खास असर नहीं डाल पाया है। भारी चालान, लेकिन कोई सुधार नहीं पिछले एक साल में यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4,47,69,900 रुपये का चालान काटा। इसके बावजूद सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आई है। पुलिस ने कई इलाकों में ट्रैफिक चेकिंग अभियान भी चलाया, लेकिन लोग अब भी तेज़…
देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अब भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने बड़े एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दे दी है। यह मान्यता एयरपोर्ट पर प्रति वर्ष 40 लाख यात्रियों की क्षमता के आधार पर दी गई है, जो एयरपोर्ट के विकास और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इसके बाद अब दून एयरपोर्ट का मुकाबला अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट से होने लगेगा। अब देहरादून एयरपोर्ट पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण (सीएसआई) के बजाय एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वेक्षण किया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। इससे पहले, सीएसआई सर्वेक्षण देशभर के एयरपोर्ट्स में…
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस दौरान कहा कि जब दो लोग बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं, तो उनकी निजता का दावा कैसे किया जा सकता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि जब समाज और पड़ोसी यह जानते हैं, तो पंजीकरण में गोपनीयता का सवाल कहां है? याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था गपशप को संस्थागत रूप में बदलने जैसा है, और सुप्रीम कोर्ट…
उत्तराखंड जल संस्थान के संविदा श्रमिकों को समय पर वेतन न मिलने के कारण उनके परिवारों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। चार महीने पहले, श्रमिकों ने वेतन में देरी और ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इस स्थिति में, श्रमिकों ने अपने परिवारों के साथ धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। वे मुख्यमंत्री आवास कूच करने की योजना बना रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें ठेका प्रथा समाप्त करना और श्रमिकों को उचित…