मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में खाद्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य की राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित बनाने के लिए अहम निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फर्जी राशन कार्डधारकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व डीलरों को तत्काल निलंबित किया जाए।
अंत्योदय परिवारों को डीबीटी के माध्यम से गैस रिफिल की सुविधा
मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत करीब 1.84 लाख अंत्योदय कार्डधारी परिवारों को सिलेंडर भरवाने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।
डाटा अपडेट और वरिष्ठ नागरिकों को राहत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के डाटा को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन वरिष्ठ नागरिकों को बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी होती है, उन्हें वैकल्पिक प्रक्रिया से राशन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
सख्त निगरानी और पोर्टल की मजबूती
खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गोदामों के आधुनिकीकरण, बफर स्टॉक योजना और आंगनबाड़ी-मिड-डे मील जैसी योजनाओं के लिए समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ करने की बात कही गई।
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को राज्य में तेजी से लागू करने के निर्देश भी दिए, ताकि कोई भी लाभार्थी कहीं से भी अपना राशन ले सके। साथ ही खाद्य शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने पर बल दिया गया।
इस बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और खाद्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
