देहरादून:उत्तराखंड सरकार ने राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी निर्णय लिया है। अब राज्य में नई खुलने वाली और शेष राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
महिला राशन विक्रेताओं के लिए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन:
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिला राशन विक्रेताओं के लिए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान किया जा सके। इस सम्मेलन का आयोजन शीघ्र ही किया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि उन राशन विक्रेताओं को राहत दी जाएगी जो शत-प्रतिशत सस्ता खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, और उन्हें दुकान खोलने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
राशन विक्रेताओं की समस्याओं पर चर्चा:
मंत्री रेखा आर्या ने राशन विक्रेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश के राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। मंत्री ने अधिकारियों को इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि जो विक्रेता शत-प्रतिशत राशन वितरण कर रहे हैं, उन्हें दुकान खोलने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा।
बायोमीट्रिक प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण:
खाद्य मंत्री ने बताया कि राज्य में बायोमीट्रिक प्रणाली को और अधिक हाईटेक किया जा रहा है ताकि सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में भी राशन वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। अधिकारियों को 15 दिसंबर तक शत-प्रतिशत ऑनलाइन राशन वितरण की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्र सरकार को अवगत कराया गया भुगतान संबंधी मामला:
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राशन विक्रेताओं को जून महीने तक लाभांश दिया गया है, और शेष लाभांश व भाड़े के भुगतान की धनराशि के संबंध में केंद्र सरकार को अवगत कराया जा चुका है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन के भुगतान के शेष भाग के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई और आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल समेत कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
यह कदम महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा पहल है और राशन वितरण व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ विक्रेताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा।
