उत्तराखंड में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब भालू सहित किसी भी वन्यजीव के हमले में घायल होने वाले लोगों के उपचार का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागों को घायलों को तत्काल और उच्चस्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु को वन्यजीव संघर्ष वाले क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने और जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी घायल व्यक्ति को इलाज में देरी न हो और अस्पतालों में त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने वन्यजीव हमलों में मृत्यु होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि को भी दोगुना कर दिया है, जो अब 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। यह कदम उन परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो ऐसे हादसों में अपने प्रियजनों को खो देते हैं।
सरकार का यह निर्णय पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जहां मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं।
