छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना महत्वाकांक्षी बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत 1.72 लाख करोड़ रुपये का यह बजट ‘विकसित छत्तीसगढ़’ की नींव रखने वाला माना जा रहा है। इस बजट में महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार और बस्तर-सरगुजा जैसे आदिवासी अंचलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बेटियों और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान
बजट की सबसे बड़ी घोषणा ‘रानी दुर्गावती योजना’ रही। इसके तहत प्रदेश की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1.5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। इसके साथ ही, विवाहित महिलाओं के लिए संचालित महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रदेश में 250 महतारी सदन भी बनाए जाएंगे।
बस्तर और सरगुजा का कायाकल्प
सरकार ने बस्तर को ‘एजुकेशन हब’ बनाने का संकल्प लिया है। दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपये की बस सेवा और सड़क नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव है। स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि, एग्रो-फॉरेस्ट और पोल्ट्री फार्म जैसे उद्योगों में 100 करोड़ रुपये के निवेश का खाका खींचा गया है। सुरक्षा के लिहाज से 1,500 बस्तर फाइटर्स के नए पदों का सृजन किया जाएगा।
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा
आयुष्मान योजना: शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज हेतु 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
शिक्षा और कौशल: रायपुर में नई खाद्य प्रयोगशाला (Food Lab) और 5 अत्याधुनिक नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
कनेक्टिविटी: मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 200 करोड़ की लागत से 36 प्रमुख सड़कों का निर्माण होगा।
बिजली और कृषि: मुफ्त बिजली योजना के लिए 354 करोड़ रुपये और मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपये सुरक्षित किए गए हैं।
पर्यटन और शहरी विकास
मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा को प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं, शहरों के सुनियोजित विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना’ लागू की जाएगी, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
यह बजट स्पष्ट करता है कि सरकार का विजन केवल बुनियादी ढांचा ही नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक लाभ पहुँचाना है।
