औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे असंगठित और ठेका श्रमिकों को भविष्य निधि (PF) जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने आवाज़ उठाई है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त से मिलकर श्रमिकों की समस्याएं सामने रखीं और ठोस कार्रवाई की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, पंतनगर, सितारगंज और देहरादून जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों श्रमिक कार्यरत हैं, लेकिन कई कंपनियां और ठेकेदार उन्हें PF और ईएसआई जैसी जरूरी योजनाओं से दूर रख रहे हैं। कुछ जगहों पर PF नंबर नहीं दिए जा रहे या फर्जी खातों के जरिए सिर्फ दिखावे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
विशेष रूप से महिला और प्रवासी मजदूरों की हालत अधिक चिंताजनक बताई गई। संघ ने मांग रखी कि सभी औद्योगिक इकाइयों को PF अधिनियम के दायरे में लाया जाए, ठेका कर्मियों को भी समान अधिकार मिलें, और बिना PF वाले श्रमिकों की पहचान के लिए संयुक्त सर्वे किया जाए। साथ ही PF खाता ट्रांसफर, क्लेम और पासबुक जैसी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया।
इस पर ईपीएफओ के अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा, ताकि जो कंपनियां श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही हैं, उन पर कार्रवाई हो सके। साथ ही ई-नामिनेशन और अन्य डिजिटल सेवाओं को और सरल और श्रमिक-हितैषी बनाने का भी आश्वासन दिया
