उत्तराखंड सरकार ने “सशक्त उत्तराखंड@25” के तहत राज्य के आर्थिक विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए 2027 तक का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। सरकार ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 346,206 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,47,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, 2030 तक जीडीपी को और बढ़ाकर 7,68,000 करोड़ रुपये करने की योजना है।
14 नई नीतियों पर फोकस
राज्य की धामी सरकार ने जीडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को साधने के लिए 14 नई नीतियों का ड्राफ्ट तैयार किया है। इन नीतियों को सरकार “गेम चेंजर” के रूप में देख रही है, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष और वित्त से जुड़ी योजनाओं को नई दिशा प्रदान करेंगी। ये नीतियां न केवल आर्थिक वृद्धि को गति देंगी, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेंगी।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
दो महीनों में कैबिनेट की मंजूरी की तैयारी
सरकार ने इन सभी नीतियों को अंतिम रूप देकर आगामी दो महीनों में मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। इन नई नीतियों का उद्देश्य हितधारकों की आय बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास को सुदृढ़ करना है।
30 से अधिक नीतियां पहले ही लागू
राज्य सरकार ने वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अब तक 30 से अधिक नीतियों को तैयार कर लागू किया है। इनमें से कई नीतियां राज्य के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। नई नीतियां भी इसी दिशा में एक कदम हैं।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
2027 और 2030 का लक्ष्य
– 2027: जीडीपी 5,47,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य।
– 2030: जीडीपी 7,68,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने की योजना।
प्रमुख नई नीतियां
सरकार द्वारा तैयार की गई 14 नई नीतियों में निम्न शामिल हैं:
– ग्रीन हाइड्रोजन नीति: ऊर्जा उत्पादन के लिए स्थायी विकल्प।
– प्रधान नीति: राज्य के लिए दीर्घकालिक योजना।
– जियोथर्मल नीति: भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के लिए।
– पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति: पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा।
– योगा पॉलिसी: आयुष और पर्यटन के संयोजन से रोजगार सृजन।
– लाभांश नीति: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में मुनाफे को प्रोत्साहित करने के लिए।
– सार्वजनिक उपक्रम मॉनिटरिंग नीति: सरकारी उपक्रमों की दक्षता बढ़ाने के लिए।
नई नीतियों का असर
इन नीतियों के माध्यम से सरकार राज्य के सभी हितधारकों को लाभान्वित करना चाहती है। साथ ही, यह कदम राज्य को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा। उत्तराखंड सरकार का मानना है कि ये नीतियां राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी।
“सशक्त उत्तराखंड@25” की योजना राज्य को 2027 तक नए आर्थिक मील के पत्थर तक पहुंचाने के लिए एक ठोस प्रयास है।
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