Asharodi Mohkampur Elevated Road परियोजना को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थानीय निवासियों और प्रशासन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट ने अब सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ा दी है। मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय नागरिक पिछले 31 दिनों से विधानसभा के ठीक सामने धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जमीनी हकीकत को छिपाकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों को उजाड़ने की तैयारी कर रहा है।
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Asharodi Mohkampur Elevated Road सर्वे में आंकड़ों का बड़ा अंतर
परियोजना से प्रभावित होने वाले घरों की संख्या को लेकर संघर्ष समिति और एनएचएआई के दावों में जमीन-आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। समिति के संयोजक सुशील कुमार ने स्पष्ट किया कि 19 सितंबर 2026 को एनएचएआई की टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के लोगों के घरों पर लाल निशान लगा दिए थे। इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। इसके विरोध में प्रभावित परिवारों ने 24 सितंबर को भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLO) के समक्ष अपनी पहली आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद 23 अक्टूबर को एसएलओ कार्यालय में पहुंचकर निवासियों ने मौखिक और लिखित रूप से अपना पक्ष रखा।
संघर्ष समिति ने अपने स्तर पर प्रभावित इलाकों का एक विस्तृत सर्वेक्षण कराया है। समिति का दावा है कि Asharodi Mohkampur Elevated Road के मौजूदा नक्शे के कारण कम से कम 179 पक्के मकान और कई व्यक्तिगत भूखंड सीधे तौर पर ध्वस्त होने की कगार पर हैं। इसके विपरीत, एनएचएआई के सरकारी दस्तावेजों में प्रभावित भवनों की संख्या महज 64 दर्शाई गई है। समिति का कहना है कि यह आंकड़ा पूरी तरह से भ्रामक है। इस निर्माण की जद में दीप नगर, शाहनगर, फ्रेंड्स एन्क्लेव, पूजावाला, बद्रीपुर, रूपनगर, माजरी और मोहकमपुर जैसी पुरानी और घनी आबादी वाली बस्तियां आ रही हैं। इन घरों में रहने वाले छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के सामने अब बेघर होने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
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Asharodi Mohkampur Elevated Road के लिए वैकल्पिक मार्ग की मांग
स्थानीय निवासी विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे परियोजना के एलाइनमेंट (मार्ग) में बदलाव की मांग कर रहे हैं। समिति के अनुसार, करीब 13 किलोमीटर लंबी Asharodi Mohkampur Elevated Road का निर्माण आशारोड़ी से मोहकमपुर के बीच प्रस्तावित है। इस पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 11 किलोमीटर हिस्सा आशारोड़ी से लेकर अजाबपुर स्थित सॉलिटेयर होटल तक मौजूदा मुख्य सड़क के ऊपर ही बनाया जा रहा है। इससे किसी भी आवासीय बस्ती को नुकसान नहीं पहुंच रहा है।
समिति की मुख्य मांग यह है कि सॉलिटेयर होटल से मोहकमपुर तक के शेष हिस्से का निर्माण भी आवासीय कॉलोनियों के बीच से ले जाने के बजाय मौजूदा सड़क के ऊपर ही किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के सामने एक ठोस सुझाव भी रखा है। उनका कहना है कि रिस्पना पुल, गोपिवाला और मौजूद मुख्य मार्ग के ऊपर से एलिवेटेड कॉरिडोर को आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि इस वैकल्पिक मार्ग को अपनाया जाता है, तो दशकों से बसे सैकड़ों परिवारों के आशियाने उजड़ने से बच जाएंगे और सरकार को भारी-भरकम मुआवजा भी नहीं बांटना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद नहीं थमा काम
इस पूरे मामले में शासन और प्रशासन के बीच तालमेल की भारी कमी भी उजागर हुई है। संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते 7 और 8 नवंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक रुख अपनाते हुए स्पष्ट आश्वासन दिया था कि अजाबपुर से मोहकमपुर के बीच एलिवेटेड रोड का काम तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया था कि किसी भी नागरिक का घर उजाड़े बिना परियोजना के लिए दूसरा व्यावहारिक विकल्प तलाशा जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
हालांकि, मुख्यमंत्री के इस आश्वासन की हवा महज चार दिन बाद ही निकल गई। 12 नवंबर को जब संघर्ष समिति के सदस्य एनएचएआई कार्यालय में परियोजना निदेशक सौरभ सिंह से मिलने पहुंचे, तो उन्हें दो टूक शब्दों में बताया गया कि निर्माण कार्य न तो रोका गया है और न ही शासन की ओर से काम रोकने संबंधी कोई लिखित आदेश प्राप्त हुआ है। अधिकारी के इस बयान ने आंदोलनकारी जनता के आक्रोश को और भड़का दिया है। समिति ने मुख्यमंत्री के सार्वजनिक आश्वासन और एनएचएआई अधिकारियों की कार्यप्रणाली के बीच के इस विरोधाभास पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप की गुहार और आगे की रणनीति
प्रशासनिक उदासीनता से नाराज होकर संघर्ष समिति ने अब राज्य के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटाया है। समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह सहित स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काउ, विनोद चमोली और बृजभूषण गैरोला को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। समिति का कहना है कि सभी जनप्रतिनिधियों ने समस्या की गंभीरता को समझते हुए संबंधित विभागों से बात कर उचित समाधान निकालने का भरोसा दिया है।
फिलहाल, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे लोगों का मनोबल पूरी तरह से मजबूत है। संघर्ष समिति ने दो टूक चेतावनी दी है कि जब तक मुख्यमंत्री के आश्वासन को धरातल पर लागू नहीं किया जाता और Asharodi Mohkampur Elevated Road के रूट में बदलाव कर रिहायशी इलाकों को सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक उनका यह शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने वादे पर कायम रहते हुए इन 179 परिवारों को राहत देती है या फिर एनएचएआई की मनमानी के आगे देहरादून की इन पुरानी बस्तियों का वजूद मिट जाता है।
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