उत्तराखंड को आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण के लिए 139 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
देहरादून। केंद्र सरकार ने आपदा संवेदनशील राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं हेतु 1115.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसमें से उत्तराखंड को 139 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। इस सहायता से राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत किया जा सकेगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जान-माल की हानि को कम किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसमें उत्तराखंड समेत 15 राज्यों के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। इस कदम से उत्तराखंड के आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस केंद्रीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि यह राशि राज्य की आपदा न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने में मददगार साबित होगी।
सौर ऊर्जा से सरकार को मिलेगा बड़ा लाभ
उत्तराखंड में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में 305 सरकारी भवनों में 9 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक यह क्षमता बढ़ाकर 60 मेगावाट की जाए।
सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा
प्रदेश सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना बनाई है। खासकर सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन प्लांटों की स्थापना के खर्च को भवन निर्माण की लागत में जोड़ा जाए।
अपर मुख्य सचिव वित्त, आनंद बर्धन ने बताया कि सौर ऊर्जा के जरिए सरकारी भवनों से उत्पन्न अतिरिक्त विद्युत की आय अब ऊर्जा निगम को सरकारी खजाने में जमा करनी होगी। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ विद्युत खरीद अनुबंध भी किया जाएगा।
सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए वित्तीय योजना
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1965 सरकारी भवनों में सोलर प्लांट की स्थापना की योजना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना न केवल राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाएगी, बल्कि सरकारी खजाने के लिए एक नई आय का स्रोत भी बनेगी।
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