उत्तराखंड के राशनकार्डधारकों को सस्ती दरों पर मिलेगा सरसों का तेल, खाद्य मंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं
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उत्तराखंड सरकार ने राशनकार्डधारकों के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश के राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न के साथ-साथ सस्ती दरों पर सरसों का तेल भी उपलब्ध होगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक में इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
खाद्य मंत्री ने बैठक में राशन विक्रेताओं का लाभांश और परिवहन भाड़े का भुगतान दिसंबर 2024 तक करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्यान्न वितरण के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र एक ही बार में, सही और सटीक आकलन के साथ भेजें, ताकि केंद्र से पैसा स्वीकृत होने में कोई रुकावट न आए।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
महिलाओं को राशन दुकानों में आरक्षण का निर्देश
बैठक में रेखा आर्या ने यह भी कहा कि महिलाओं को राशन की दुकानों में आवंटन के मामले में आरक्षण लागू करने के लिए विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम से महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और खाद्य वितरण में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
एलपीजी गैस रिफिलिंग बढ़ाने का निर्देश
खाद्य मंत्री ने अत्योदय राशनकार्डधारकों को मिलने वाली एलपीजी गैस रिफिलिंग की संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री नमक योजना के तहत जनता की प्रतिक्रिया पर भी विस्तृत जानकारी ली गई।
सी ग्रेड माल्टा और गलगल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि
प्रदेश सरकार ने माल्टा और गलगल (पहाड़ी नींबू) उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सी-ग्रेड माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम और गलगल का 7 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने इस निर्णय की पुष्टि की और कहा कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा और स्थानीय फलों को नई पहचान मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुना करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है।
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