उत्तराखंड को रेल बजट में मिले 4641 करोड़, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर तेजी
रेल बजट 2025 में उत्तराखंड के लिए ₹4641 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पड़ोसी राज्यों से कहीं अधिक है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और चारधाम यात्रा के महत्व को बढ़ावा देना है। इस बजट से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण में सहायता मिलेगी, जो 125 किलोमीटर लंबी है और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, 11 रेलवे स्टेशनों को ‘अमृत स्टेशन’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 2009 से 2014 के बीच राज्य को कुल ₹187 करोड़ का रेल बजट मिला था, जबकि इस बार का बजट 25 गुना अधिक है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण पर सरकार गंभीर है और इसकी परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के तहत अब तक 49% कार्य पूरा किया जा चुका है।
उत्तराखंड में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अहम कदम उठाए गए हैं। राज्य में रेलवे सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसके अलावा, अमृत स्टेशन परियोजना के तहत 11 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए ₹147 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये स्टेशन हैं – देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं जंक्शन, रामनगर, रुड़की और टनकपुर।
रेल मंत्री ने यह भी बताया कि इस वर्ष रेलवे के सुधारों के लिए ₹2.52 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसमें 17,500 सामान्य कोच, 200 वंदे भारत ट्रेनें, और 100 अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण की योजना है। इसके अलावा, रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए 4.6 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें नई रेल लाइनें, दोहरीकरण, चौगुनीकरण, स्टेशन पुनर्विकास, फ्लाईओवर और अंडरपास शामिल हैं।
रेलवे के माल ढुलाई नेटवर्क की क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है। अगले वित्त वर्ष में 1.6 बिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल किया जाएगा, जिससे भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई करने वाला नेटवर्क बन जाएगा। इसके साथ ही, रेलवे के 100% विद्युतीकरण को भी इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।
सरकार की प्राथमिकता रेलवे के परिचालन की सुरक्षा है, और इसके लिए अगले वित्त वर्ष में आवंटन बढ़ाकर ₹1.16 लाख करोड़ किया जाएगा।
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