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उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के एक लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी निर्णय लिया है।निष्कर्त्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत कर्मचारियों और उनके परिवारों को 30 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत बीमा कवरेज देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को कई अन्य वित्तीय लाभ भी प्राप्त होंगे, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। बैंकों के साथ हुआ अनुबंध इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत, सरकार ने एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ…
नेपाल के बैतड़ी जिले में एक भयानक बस दुर्घटना ने चार लोगों की जान ले ली है, जिनमें एक दो दिन का नवजात शिशु भी शामिल है। यह घटना मंगलवार रात को हुई जब पवन दूत प्राइवेट लिमिटेड की बस महेंद्रनगर से बैतड़ी की ओर आ रही थी। दुर्घटना खसरे खान नामक स्थान पर हुई, जब बस अचानक खाई में गिर गई। मृतकों की पहचान और परिवार दुर्घटना में जान गंवाने वालों में बैतड़ी के पुरचुणी नगरपालिका तीन की 45 वर्षीय जयमती बोहरा, 26 वर्षीय कमला बोहरा, उनके दो दिन के नवजात शिशु और 22 वर्षीय सहदेव बोहरा शामिल…
देहरादून: उत्तराखंड में भूमि की कीमतों में अगले कुछ सप्ताह में 15 से 20 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि का अनुमान है। प्रदेश सरकार जल्द ही नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी कर रही है। विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल जैसे जिलों में सर्किल रेट में भारी बढ़ोतरी की योजना है। पिछले वर्षों में कोरोना महामारी के कारण रियल एस्टेट बाजार ठप रहने से भूमि दरों में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी। हालांकि, 2023 में औसतन 33.6% की वृद्धि की गई थी, लेकिन इस बार कई क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी और अधिक हो सकती…
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में ‘थूक जिहाद’ जैसी घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने और संबंधित मामलों को गंभीरता से लेने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) अभिनव कुमार ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। संभावित अध्यादेश की तैयारी, कानून में होंगे बदलाव सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री धामी ने इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए राज्य के मौजूदा कानूनों की…
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) रुड़की द्वारा विकसित “ईश्वर” नामक मोबाइल एप को मंजूरी दी है। यह एप जल स्रोतों की सटीक जानकारी और उनकी मॉनिटरिंग के लिए विकसित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे उत्तराखंड, ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश के जल स्रोतों का सर्वे करने के लिए लागू किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य: देशभर में जल स्रोतों के सूखने या उनमें पानी की कमी की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस समस्या पर सटीक आंकड़े केंद्र सरकार के पास नहीं थे। ईश्वर एप इसी…
चमोली जिले के गौचर में दो युवकों के बीच शुरू हुई मामूली बहस ने बड़े विवाद का रूप ले लिया, जब यह झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। दोनों युवक अलग-अलग समुदायों से ताल्लुक रखते थे, जिससे मामला और गरमा गया। स्थानीय लोगों के बीच विवाद की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद कई और लोग इसमें शामिल हो गए। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी, तो पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाना पड़ा। बाजार में तनाव: झगड़े की खबर सुनते ही गौचर बाजार में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग उग्र हो गए और कुछ ने बाजार…
उतराखंड की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए जेल प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में देहरादून जिला कारागार से दो खतरनाक कैदियों के फरार होने की घटना के बाद, राज्य की सभी जेलों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को पुनः मजबूत किया जा रहा है। अब जेलों में किसी भी आयोजन के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। यह कदम तब उठाया गया जब रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में रामलीला मंचन के दौरान दो कैदी, जिनमें एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा…
रुद्रपुर, उत्तराखंड में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जो जंगल से तोते पकड़कर दिल्ली में बेचने की कोशिश कर रहे थे। इस छापेमारी के दौरान 47 तोते बरामद हुए। वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तोतों को जंगल में छोड़ दिया और युवकों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। उप-प्रभागीय वनाधिकारी शशि देव के अनुसार, वन विभाग और सुरक्षा दल की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि कुछ युवक तोतों को पकड़कर अवैध रूप से दिल्ली ले जाने की फिराक में हैं। इस…
उत्तराखंड में जमीनों की कीमतों में हो रही वृद्धि से न सिर्फ निजी संपत्तियों, बल्कि विद्यालयों की भूमि पर भी माफियाओं की नजर है। राज्य के हजारों स्कूलों की जमीन पर अतिक्रमण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां दान में दी गई भूमि पर नई पीढ़ी ने अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही एक सख्त नीति लाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि…